बिलिंग एजेंसी पर होगी एफआईआर, एसटीएफ करेगी बिलिंग की अनियमितता की जांच : ऊर्जा मंत्री

लखनऊ 
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली बिलिंग की अनियमितताओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उपभोक्ता हित में इन अनियमितताओं की जांच एसटीएफ से कराई जाएगी। अनियमितताओं की जांच एसटीएफ जांच के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गलत बिलिंग की शिकायत पर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। इसके साथ ही 31 जनवरी तक 100 फीसदी डाउन लोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करें। ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को गोमतीनगर स्थित मंत्री आवास बिजलीघर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गलत बिलिंग की शिकायते मिलने तथा 100 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग नहीं होने पर नाराजगी जताई।

 उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में उपभोक्ता ही सब कुछ है। उसके हितों से खिलवाड़ करने वालों से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसियों से हुए अनुबंध के तहत उन्हें आठ माह में शहरी और 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करना था। दो साल बाद भी यह 10 फीसदी से कम ही है। जिसकी वजह से लगातार गलत बिलिंग की शिकायतें उपभोक्ताओं की तरफ से आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। 

 उन्होंने कहा कि उपभोक्ता बिल देना चाहता है, लेकिन उसे समय पर सही बिल नहीं मिल पा रहा है। सही बिल समय पर मिलेगा तभी विभाग का 90 हजार करोड़ का घाटा कम होगा। सस्ती बिजली का संकल्प भी पूरा होगा। ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग एजेंसियों को किए गए भुगतान की भी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजलीघर के निरीक्षण में कमियों पर एमडी समेत अधिकारियों से जवाब तलब भी किया है। गर्मियों को लेकर भी अभी से सभी तैयारियों  को समय से पूरा करने को भी कहा है।